यादव समाज महापंचायत की मुख्यमंत्री मोहन यादव से तीन प्रमुख मांगेः-
1- शासकीय राधा कृष्ण मंदिरों में प्रबंधक यादव समाज से नियुक्त किया जाये।
2-9 जुलाई 2014 के बाद बने यादव जाति के प्रमाणपत्र की जॉंच के लिए छानबीन समिति का गठन किया जायें ।
3-राधा कृष्ण बोर्ड का गठन करके मध्यप्रदेश में राधा कृष्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार एंव प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार “राधा कृष्ण बोर्ड”का गठन करें।
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इंदौर,गोपाल मंदिर कांड के बाद यादव समाज ने इंदौर सहित म.प्र.के समस्त भगवान राधा कृष्ण के शासकीय मंदिरों एंव पुरातत्त्व विभाग के आधीन राधा कृष्ण की धरोहर में प्रबंधक यादव समाज से बनाने की मॉंग की हैं।
यादव महापंचायत का आयोजन रविवार को किया जा रहा हैं।यादव महापंचायत में यादव समाज के विभिन्न संगठनों के प्रमुख एंव समाज के वरिष्ठजन शामिल होकर यादव महापंचायत में तीनों मांगों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करके आगामी रूपरेखा तय करेगें।
यादव समाज एंव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव ने बताया की मध्यप्रदेश में भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिरों की पवित्रता को सुनिश्चित करने के साथ यादव समाज की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए यादव महापंचायत का आयोजन करके प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से तीन प्रमुख मांगें की गई हैं।
प्रथम मॉंग के अनुसार इंदौर सहित प्रदेश के समस्त राधा कृष्ण मंदिरों में प्रबंधक यादव समाज से बनाने का प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री से मॉंग की जाएगी।
उल्लेखनीय हैं की जब जैन समाज,सिख समाज,अग्रवाल समाज,बोहरा समाज,मुस्लिम समाजों के मंदिरों में संबंधित समाजों के व्यक्तियों को प्रबंधक बनाया जाता हैं।इसलिए प्रदेश सरकार राधा कृष्ण के मंदिरों में यादव समाज से प्रबंधक बनाना सुनिश्चित करें।
क्योंकि जब सबके आराध्य देव के मंदिरों में समाज के प्रबंधक हैं तब राधा कृष्ण के समस्त मंदिरों में प्रदेश सरकार को यादव समाज के व्यक्ति को प्रबंधक बनाया जाना चाहिए ।
यादव महापंचायत के प्रस्ताव अनुसार इंदौर में 327, देपालपुर में 452, महू में 166, सांवेर में 387 तो हातोद तहसील में ही 155 मंदिर हैं।अधिकतर राधा कृष्ण के मंदिर हैं।माफी अधिकारी के तौर पर रिटायर्ड अधिकारी इन मंदिरों की देखरेख करने में सक्षम नहीं हैं।सुल्काखेड़ी में गोवर्धन मंदिर,कृष्ण मंदिर,रणछोड़ मंदिरों की कुल 170 एकड़ जमीन हैं।सिरपुर में 72 एकड़,नैनोद में 22 एकड़,सिंहासा राम कृष्ण मंदिर में 17 एकड़,राऊ में मुरली मनोहर मंदिर में 22 एकड़ जमीन सहित इंदौर कस्बें में अनेक भूमि और मंदिर राधा कृष्ण के हैं।इन मंदिरों के स्वामित्व में इंदौर कलेक्टर का नाम दर्ज हैं।
यादव महापंचायत की दूसरी मॉंग अनुसार यादव समाज ओबीसी जाति प्रमाणपत्र की जॉंच हेतु छानबीन समिति बनाकर उच्चस्तरीय जॉंच कराने की मॉंग मुख्यमंत्री से की गई हैं।
उल्लेखनीय हैं की 9 जुलाई 2014 के बाद स्पष्ट हैं की यादव जाति ओबीसी प्रमाणपत्र 6 लाख सालाना से अधिक आय वालों के नहीं बनेगें लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हैं तो 6 लाख से अधिक आय वाले ओबीसी यादव जाति के प्रमाणपत्र एसडीएम कार्यालय क्रीमीलेयर ओबीसी जाति के प्रमाणपत्र बनेगें।लेकिन अवैध शपथपत्र देकर ओबीसी जाति के प्रमाणपत्र बनाकर ओबीसी को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ अपात्र लोग उठा रहें हैं।इसके साथ ही लगभग 20 हज़ार से ज़्यादा अन्य जातियों के लोगों ने ओबीसी वर्ग की सुविधा प्राप्त करने के लिए यादव जाति लिखकर फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों से फ़र्ज़ी प्रमाणपत्र बनायें हैं।
उल्लेखनीय हैं की इंदौर सहित म.प्र. में फ़र्ज़ी ओबीसी जाति प्रमाणपत्र बनाकर अपात्र लोगों को विदेश अध्ययन स्कॉलरशिप दिलाकर 25 करोड़ रूपये से ज़्यादा का घोटाला सामने आया था।इंदौर में ही एक गिरोह द्वारा पिछड़ा वर्ग यादव जाति के 5 हज़ार से ज़्यादा फर्जी प्रमाणपत्र स्कॉलरशिप के लिए बनाकर स्कॉलरशिप हड़पने की संभावना हैं।इस संदर्भ में पूर्व से जॉंच जारी हैं लेकिन अब मुख्यमंत्री को एसआईटी का गठन करके जाति प्रमाण पत्रों की जॉंच कराना चाहिए।
यादव महापंचायत की तीसरी मॉंग हैं की म.प्र.में समस्त शासकीय राधा कृष्ण मंदिरों एंव मंदिरों की ज़मीनों के व्यवस्थापन के लिए “राधा कृष्ण बोर्ड “ का गठन करके मध्यप्रदेश में माफी अधिकारी से राधा कृष्ण मंदिरों को मुक्त कराना सुनिश्चित करना चाहिए।मध्यप्रदेश के समस्त राधा कृष्ण मंदिरों एंव ज़मीनों के व्यवस्थापन हेतु भगवान श्रीकृष्ण के वंशज यादव समाज के लोगों को प्रबंधक नियुक्त करना चाहिए।जिससे की यादव समाज के कुल देवता भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों की पवित्रता सुनिश्चित हो सकें।
यादव महापंचायत के निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव से उपरोक्त तीनों मांगों के संदर्भ में तत्काल निर्णय करने की मॉंग की गई हैं।
यादव महापंचायत ने “राधा कृष्ण बोर्ड” के अंतर्गत राधा कृष्ण मंदिरों में यादव प्रबंधकों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए हिमांशु यादव की अध्यक्षता में 21 व्यक्तियों की कमेटी का गठन किया जा रहा हैं।
यादव जाति प्रमाणपत्र की जॉंच के लिए महापंचायत निर्णय अनुसार यादव महापंचायत छानबीन समिति का अध्यक्ष गट्टू यादव सहित 21 व्यक्तियों की कमेटी का गठन किया जा रहा हैं।
स्कॉलरशिप घोटाले में यादव जाति का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर स्कॉलरशिप घोटाले की जॉंच के लिए एक्शन कमेटी संजय यादव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा हैं।
यादव समाज की महिलाओं के संदर्भ विभिन्न विषयों पर निर्णय हेतु यादव अहिर सेना की अध्यक्ष श्रीमती दीपिका यादव को नियुक्त किया जा रहा हैं।
द्वाराः-
यादव समाज महापंचायत,इंदौर
“मुख्यमंत्री को इंदौर के मंदिरों की सूची सौंपी . यादव महापंचायत की मुख्यमंत्री मोहन यादव से तीन प्रमुख मॉंग……

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