भोपाल । मध्यप्रदेश को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर एवं एक्सप्रेसवे के निर्बाध निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह की उपस्थिति रही। इनके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव और एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एस.के. सिंह भी इस महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित थे।
लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के नेतृत्व में NHAI 5 वषों में लगभग 60 हजार करोड़ के कार्य करेगा। प्रयास होगा कि शेष 40 हजार करोड़ के कार्य भी इन 5 वर्षों में प्रारम्भ हो जाएं।
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण 2037 तक होना है।
लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुए इस MoU के कारण 2037 तक होने वाले निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में ही हो सकेगा और ऐसा करने वाला राज्य देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनएचएआई की निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। वहीं, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने इस एमओयू को मध्यप्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के प्रति आभार व्यक्त किया।
एमओयू पर एनएचएआई की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी श्री एस.के. सिंह और एमपीआरडीसी की ओर से प्रबंध संचालक श्री भरत यादव ने हस्ताक्षर किए।
यह समझौता मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रूपये के निवेश को सुनिश्चित करेगा, जिससे लगभग 4010 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाएगा। साथ ही, इस एमओयू के तहत सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
इस समझौते के अंतर्गत हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सेस कंट्रोल, 6 लेन, एक्जिस्टिंग रोड के अलावा भी विकास के और द्वार खुलेंगे।
विकास की इस श्रंखला में इंदौर-भोपाल ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, प्रयागराज जबलपुर नागपुर एक्सप्रेसवे, लखनादौन-रायपुर एक्सप्रेसवे, आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, इंदौर रिंग रोड (पश्चिमी और पूर्वी बायपास), जबलपुर-दमोह राष्ट्रीय राजमार्ग, सतना-चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग, रीवा-सिद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्वालियर शहर के पश्चिमी छोर पर 4-लेन बायपास सहित कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा।
यह एमओयू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025 के दौरान संपन्न हुआ, जो मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए निवेश एवं विकास की संभावनाओं को मजबूत करेगा। इस समझौते के तहत राज्य में आधुनिक सड़क परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
