रिपोर्ट नलिन दीक्षित
‘एक देश एक रजिस्ट्रेशन’ भारत सरकार की एक प्रस्तावित पहल है। जिसका उद्देश्य 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 में संशोधन कर संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और एकसमान बनाना है। इसके तहत
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।
आधार आधारित सत्यापन
रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार के माध्यम से पहचान सत्यापन होगा, जिससे धोखाधड़ी कम होगी।
डिजिटल दस्तावेज संरक्षण
सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा, जिससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी।
एकल प्रणाली
पूरे देश में एक समान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू करने का लक्ष्य है, जिससे राज्यों के बीच प्रक्रियागत अंतर कम होंगे।
