रिपोर्ट नलिन दीक्षित
कृषकों एवं उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसे आलू से निर्मित खाद्य पदार्थ, चिप्स, पाउडर, फ्लेक्स, स्टार्च, लहसुन एवं प्याज पेस्ट/पाउडर, टमाटर केच-अप, सॉस, अचार, पापड, मुरब्बा, जेम, जैली ज्यूस, चॉकलेट, वैकरी, मसाला, आटा चक्की, नमकीन, डेयरी उत्पाद, फ्रोजन उत्पाद, दाल उत्पाद, आईल, सोयाबीन एवं समस्त प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों के नवीन उद्योगों की स्थापना तथा पूर्व से स्थापित इकाईयों के उन्नयन तथा पैकेजिंग के सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख अनुदान भी दिया जाएगा। एकल उद्योगों एवं समूहों की डी.पी.आर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जी.एस.टी. आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हैण्ड होल्डिंग सेवाएँ प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा अधिकृत रिसोर्स पर्सनों द्वारा निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की जायेगी।
इन्दौर जिले में उक्त योजनान्तर्गत 200 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिसमें से 150 हितग्राहियों को वर्तमान तक लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 50 के लिए आवेदन मंगाये जा रहे है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है।
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