रिपोर्ट नलिन दीक्षित
बिहार सरकार ने भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी 927 राजस्व न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट से खर्च की मंजूरी भी मिल गई है।
