कौशल विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ
परिचय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित भारत का कौशल भारत मिशन (एसआईएम) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आवश्यक उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस कर रहा है।
ये पहल कौशल विकास, पुनः कौशल विकास और कौशल उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे लाखों लोगों को स्थायी करियर के लिए आवश्यक उपकरणों से सशक्त बनाया जा सके। कौशल अंतर को पाटने, नवाचार को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करके, एसआईएम एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत (आत्मनिर्भर और विकसित भारत) का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
लॉन्च तिथि: पीएमकेवीवाई 2015 में शुरू की गई थी, और इसका 4.0 संस्करण वित्त वर्ष 2022 से 2026 तक लागू किया जा रहा है।
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उद्देश्य: निःशुल्क अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके तथा कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करके देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।
प्रमुख उपलब्धियाँ:
पीएमकेवीवाई 1.0 के तहत 19.86 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया।
वर्ष 2015 से अब तक इस योजना के तहत 30 जून, 2024 तक 1.48 करोड़ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।
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जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)
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लॉन्च तिथि: जुलाई, 2018 में शिक्षा मंत्रालय (पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय) से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित किया गया।
उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-साक्षर, नव-साक्षर और स्कूल छोड़ चुके युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
यह उन कौशलों की पहचान करके प्रशिक्षण प्रदान करता है जिनकी स्थानीय बाजार में मांग है।
प्रमुख उपलब्धियाँ:
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जेएसएस के अंतर्गत 4,29,762 लाभार्थियों को नामांकित किया गया, 2,45,239 को प्रशिक्षित किया गया, 2,38,048 का मूल्यांकन किया गया तथा 2,37,729 को प्रमाणित किया गया।
वित्त वर्ष 2024-25 में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 283 जिले, 289 जेएसएस और 11,338 जेएसएस उप-केंद्र शामिल होंगे।
(डेटा 28.01.2025 तक वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित है)।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
लॉन्च तिथि: 17 सितंबर, 2023[6]
उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं। योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता शामिल है।
[7] पीएम विश्वकर्मा को एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित होगी, जिसका प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये होगा तथा यह 2027-28 तक पांच वर्षों तक चलेगा।
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प्रमुख उपलब्धियाँ:
28 जनवरी, 2025 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कुल 2,64,97,537 आवेदन जमा किए गए हैं, जिनमें से 27,01,087 आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए हैं।[9]
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
लॉन्च: 25 सितंबर 2014.
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उद्देश्य: डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है, जिसका दोहरा उद्देश्य है – ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं की कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना।
प्रमुख उपलब्धियाँ:
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत, 65% उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभकारी रोजगार में रखा गया है। वित्त वर्ष 2014-15 से कुल 16,90,046 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और नवंबर, 2024 तक 10,97,265 उम्मीदवारों को नौकरी मिल चुकी है।
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ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
लॉन्च: जनवरी 2009 [आरएसईटीआई – एनआईआरडी एंड पीआर]
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उद्देश्य: इस योजना में ग्रामीण युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षुओं के बीच निरंतर प्रेरणा के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले आवासीय निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद ऋण लिंकेज प्रदान करने की रूपरेखा की परिकल्पना की गई है। चूंकि आरएसईटीआई बैंक प्रमुख संस्थान हैं, इसलिए उन्हें अलग पहचान देने के लिए संबंधित प्रायोजक बैंकों के नाम के साथ जोड़ा जाता है।
प्रमुख उपलब्धियाँ:
वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक आरएसईटीआई के लिए कुल 89,639.09 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
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1 जनवरी, 2025 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 54,03,231 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 22,89,737 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।
