रिपोर्ट नलिन दीक्षित
जिले में अब निजी एजेंसियों के माध्यम से भी हो सकेंगे सीमांकन.
भू-स्वामियों को अब नहीं करना होगा सीमांकन के लिए इंतजार.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार इंदौर जिले में सीमांकन के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा अभिनव पहल की गई है। इसके तहत जिले में अब निजी एजेंसियों के माध्यम से भी सीमांकन हो सकेंगे। भू-स्वामियों को सीमांकन के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। जमीनों के सीमांकन अब त्वरित और समय पर हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए है कि राजस्व प्रकरणों का त्वरित और समय पर निराकरण सुनिश्चित हो। इसके लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए निर्देश पर दो चरणों में राजस्व महाअभियान भी चलाये गए हैं। इन महाअभियानों के बेहतर परिणाम सामने आये है।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह की पहल पर अब जिले में निजी एजेंसियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन(ईटीएस) द्वारा सीमांकन कार्य कराया जाना है। इसके लिए एजेंसियों से कुशल मानव संसाधन प्रदान करने के लिए ई-निविदा भी बुलाई गई है। ई-निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है। इच्छुक एजेंसी 04 नवम्बर से 18 नवम्बर के बीच ई-निविदा भर सकती है। निविदा 21 नवम्बर को खोली जायेगी। निविदा की जानकारी www.indore.nic.in पर उपलब्ध है। ई-निविदा के संबंध में मोबाइल नम्बर 9425060379 एवं ईमेल slrind@nic.in पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। ई-निविदा https://mptenders.gov.in एवं कलेक्टर कार्यालय इंदौर की वेबसाईट www.indore.nic.in पर प्रकाशित की गई है। सीमांकन की उक्त नवीन व्यवस्था होने से भूस्वामियों को बेहद लाभ होगा।
