इन्दौर जिले में राजस्व महा अभियान 29 फरवरी तक चलेगा

राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इन्दौर जिले में भी गत 15 जनवरी से राजस्व महाअभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान आगामी 29 फरवरी तक निरंतर चलेगा। इस अभियान में इन्दौर जिले में अभी तक 52 हजार किसानों की समग्र ई-केवायसी,नामांतरण, बंटवारा तथा सीमाकंन आदि के कार्य किए जा चुके हैं। यह अभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इन्द्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। अभियान की गतिविधियों के संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने इस अभियान को प्रभावी एवं परिणाममूलक रूप से संचालित करने के निर्देश दिये हैं। बताया गया कि महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है।
महाअभियान में राजस्व रिकॉर्ड का वाचन, समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग, आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराना, आरसीएमएस पर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, उत्तराधिकार नामांकन, सीमांकन, नक्शे में तरमीम किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान में राजस्व रिकॉर्ड के वाचन के लिये पटवारी पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार गाँव में खसरा, बी-1 का वाचन कर रहे हैं। समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग के लिये समग्र वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन/सीएसई के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवाईसी कराने की सुविधा नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराने के लिये नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये लोकसेवा केन्द्र के अतिरिक्त अब एमपी ऑनलाइन और सीएसई के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराये जा सकेंगे।
राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित किया गया है और न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। उत्तराधिकार नामांतरण में स्पष्ट किया गया है कि रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे भू-स्वामी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, महाअभियान में प्राथमिकता से उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण किया जाए। चिन्हित प्रकरणों की सीमांकन करने की कार्यवाही महाअभियान में की जा रही हैं। महाअभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है।इन्दौर जिले में राजस्व महा अभियान 29 फरवरी तक चलेगा
महाअभियान में राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से हो रहा है निराकरण
राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इन्दौर जिले में भी गत 15 जनवरी से राजस्व महाअभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान आगामी 29 फरवरी तक निरंतर चलेगा। इस अभियान में इन्दौर जिले में अभी तक 52 हजार किसानों की समग्र ई-केवायसी,नामांतरण, बंटवारा तथा सीमाकंन आदि के कार्य किए जा चुके हैं। यह अभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इन्द्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। अभियान की गतिविधियों के संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने इस अभियान को प्रभावी एवं परिणाममूलक रूप से संचालित करने के निर्देश दिये हैं। बताया गया कि महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है।
महाअभियान में राजस्व रिकॉर्ड का वाचन, समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग, आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराना, आरसीएमएस पर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, उत्तराधिकार नामांकन, सीमांकन, नक्शे में तरमीम किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान में राजस्व रिकॉर्ड के वाचन के लिये पटवारी पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार गाँव में खसरा, बी-1 का वाचन कर रहे हैं। समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग के लिये समग्र वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन/सीएसई के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवाईसी कराने की सुविधा नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराने के लिये नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये लोकसेवा केन्द्र के अतिरिक्त अब एमपी ऑनलाइन और सीएसई के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराये जा सकेंगे।
राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित किया गया है और न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। उत्तराधिकार नामांतरण में स्पष्ट किया गया है कि रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे भू-स्वामी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, महाअभियान में प्राथमिकता से उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण किया जाए। चिन्हित प्रकरणों की सीमांकन करने की कार्यवाही महाअभियान में की जा रही हैं। महाअभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है।